ः (१) अनुदान रकम माग गर्ने
स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने शैक्षिक संस्थाले आयोग
समक्ष कम्तिमा आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा चार महिना पहिले आयोगबाट निर्धारित
ढाँचामा विवरण भरी प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(२) आयोगले सम्वन्धनप्राप्त क्याम्पसहरुलाई देहायको आधारमा
मूल्यांकन एवं वर्गीकरण गर्नेछ ः
(क) क्याम्पसको भौतिक अवस्था ।
(ख) क्याम्पसको आर्थिक अवस्था । यस प्रयोजनका लागि लेखा
परीक्षण प्रतिबेदन संलग्न हुनु आवश्यक हुनेछ ।
(ग) क्याम्पसमा पठन पाठनका क्षेत्र ।
(घ) शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या, योग्यता एवं शिक्षण
भारसहितको विवरण ।
(ङ) स्नातक तथा सोभन्दा माथिल्लो तहको विद्यार्थी सख्या,
विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ।
(च) क्याम्पसको प्रगति स्थिति ।
(छ) आयोगले दिदै आएको अनुदानको स्थिति ।
(ज) प्राज्ञिक अनुसन्धानात्मक लेख, प्रतिवेदन तथा अन्य
प्रकाशन ।
(झ) आयोगले उपयुक्त ठहराएका अन्य आधारहरु ।
(३) आयोगले उपनियम (२) मा उल्लेख भएका अवस्थाहरुलाई मध्यनजर
गरी “एक फ्याकल्टी एक प्रोग्रामको” आधारमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई
एकमुष्ट अनुदान निर्धारण गर्नेछ । आयोगले उपयुक्त ठहराएको मापदण्डमा
आधारित भएर थप अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले खास प्रयोजनका अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी खास
प्रयोजनका लागि गरिएको अनुदान सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले
दलित, उत्पीडित जनजाति तथा महिलाका सम्बन्धमा खास नीति लिएको रहेछ भने
सो आधारमा समेत अनुदान वितरण गर्न सकिनेछ ।
(६) लगातार तीन वर्षसम्म पनि आयोगद्वारा निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम
विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने क्याम्पसलाई अनुदान बन्द गर्न सकिनेछ ।
(७) आयोगले निरीक्षण गरी गराई प्राप्त गरेको प्रतिबेदनलाई समेत
अनुदान निर्धारणमा ध्यान दिईनेछ ।
(८) अनुदान प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाले आयोग समक्ष लेखा परीक्षण
प्रतिवेदन सहित वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र प्रस्तुत
गर्न अनिवार्य हुनेछ ।